Doctrine of Pleasure ‘प्रसाद का सिद्धांत’ | भारतीय संविधान

संसदीय पद्धति की लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली में प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, किन्तु उनका क्रियान्वयन लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए लोक-सेवकों को राजनैतिक एवं व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखने के लिए उन्हें इस संविधान के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। 

प्रसाद का सिद्धांत एक सामान्य कानून  है।  इस सिद्धांत का मूल इंग्लैंड से है।  द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ब्रिटिश क्राउन का विशेष अभिरुचि है। इंग्लैंड में, क्राउन का एक नौकर क्राउन के प्रसादपर्यन्त के दौरान पद धारण करता है और उसे किसी भी समय क्राउन की सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।  एक सिविल सेवक के पद का कार्यकाल बिना किसी कारण के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।  यहां तक ​​कि अगर क्राउन और संबंधित सिविल सेवक के बीच कोई विशेष अनुबंध मौजूद है, तो क्राउन इसके लिए बाध्य नहीं है।  सिविल सेवक को नोटिस के बिना बर्खास्त किया जा सकता है और वे गलत तरीके से बर्खास्तगी या सेवा की अपरिपक्वता के लिए नुकसान का दावा नहीं कर सकते हैं। क्राउन इसके और सिविल सेवक के बीच किसी विशेष अनुबंध से बाध्य नहीं है। देश के कल्याण से संबंधित मामलों में एक अनुबंध में प्रवेश करके अपनी भविष्य की कार्यकारी कार्रवाई नहीं कर सकता।  दूसरे शब्दों में कहें तो यदि लोक सेवक को नौकरी की समयावधि समाप्त होने से पूर्व ही हटा दिया जाता है तो भी वह सम्राट या क्राउन से शेष वेतन की मांग नहीं कर सकता है। इसी को “प्रसाद का सिद्धांत” कहा जाता है। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 के द्वारा इस अंग्रेजी सिद्धांत को अपनाया गया है जिसके अनुसार संघ के लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तथा राज्य के लोक सेवक राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं। भारतीय संविधान के तहत प्रसाद का सिद्धांत भी एक ही नीतिगत विचारों पर आधारित है क्योंकि यह इंग्लैंड में आम कानून के तहत मौजूद था। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यकाल इस संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति जो एक रक्षा सेवा या संघीय या सारी भारत की सेवा की एक सिविल सेवा का सदस्य है या किसी भी राज्य के साथ जुड़े किसी भी पोस्ट को संधारित करता है या संघ के तहत किसी भी सिविल पोस्ट में, राष्ट्रपति की प्रसादपर्यन्त के दौरान कार्यकाल रखता है, और हर व्यक्ति जो राज्य के एक सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के तहत किसी भी सिविल पोस्ट को राज्य के राज्यपाल की प्रसादपर्यन्त के दौरान रखता है। यह सामान्य नियम है जो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की जाने वाली बातों को छोड़कर संचालित करता है। इसका मतलब यह है कि सिद्धांत संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। निम्नलिखित स्पष्ट रूप से प्रसाद के नियम से संविधान द्वारा बाहर रखा गया है। ये हैं: 

1. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124),
2. ऑब्जेक्टर जनरल (अनुच्छेद 148),
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 217, 218),
4. सार्वजनिक सेवा आयोग का सदस्य (अनुच्छेद 317),
5. मुख्य चुनाव आयुक्त

 हालांकि प्रसाद के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह इंग्लैंड में विकसित हुआ है, यह भारत में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अधीन है जो सिविल सेवकों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के लिए प्रदान करता है।

  भारतीय संविधान द्वारा इस सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है। इस सिद्धांत के ऊपर निर्बन्धन (Restrictions) भी लगाये गये हैं तथा इसके अपवाद भी हैं। 

(1) कोई भी व्यक्ति जो संघ की नागरिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन नागरिक पद रखता है या उसे अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा  हटा दिया जाएगा। जिसके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया उसी के द्वारा ही हटाया जाता है उससे नीचे के पदाधिकारी द्वारा उसे नहीं हटाया जा सकती है।

 (2) पूर्वोक्त रूप में ऐसा कोई व्यक्ति बर्खास्त नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जा सकता है, सिवाय एक जांच के जिसमें उसे उसके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो: बशर्ते कि, यह इस तरह की जांच के बाद प्रस्तावित है, उस पर किसी भी तरह का जुर्माना लगाने के लिए, इस तरह का जुर्माना ऐसी जांच के दौरान लगाए गए सबूतों के आधार पर लगाया जा सकता है और प्रस्तावित व्यक्ति को ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए आवश्यक नहीं होगा: बशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगा –

 (क) जहां एक व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है या आचरण के आधार पर रैंक में कमी कर दी गई है जिसके कारण आपराधिक आरोप में उसकी सजा हुई है; या

 (ख) जहां किसी व्यक्ति को पद से हटाने या उसे हटाने का अधिकार दिया गया हो, वह इस बात से संतुष्ट है कि किसी कारण से, उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, तो इस तरह की पूछताछ करना उचित नहीं है; या

 (ग) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

 (3) यदि, उपरोक्त किसी भी व्यक्ति के संबंध में, एक प्रश्न यह उठता है कि क्या इस तरह की जाँच को यथोचित करना व्यावहारिक है, तो खंड (2) में संदर्भित है, तो प्राधिकारी का निर्णय उस व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार देता है। उसे रैंक में कम करने के लिए अंतिम होगा।

 इसलिए, जब तक कि अनुच्छेद 311 के अनिवार्य प्रावधानों को नहीं देखा गया है, किसी भी सिविल सेवकों की सेवाओं को  समाप्त नहीं किया जा सकता है।  प्रसाद का यह सिद्धांत भूमि के सामान्य कानून द्वारा आगे प्रतिबंधित है जो किसी भी सिविल सेवक को अपनी सेवा की किसी भी शर्त को लागू करने और वेतन के दावे का दावा करने के लिए कानून की अदालत में मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है। किसी भी सिविल सर्वेंट को आनंदित करने की शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, जैसा कि मामला हो सकता है। यह एक कार्यकारी शक्ति है जिसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाना है। अनुच्छेद 310 में निहित प्रसाद का सिद्धांत, किसी भी विधायी या कार्यकारी कानून द्वारा संवैधानिक प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता है; इसलिए अनुच्छेद 309 को अनुच्छेद 310 के अधीन पढ़ा जाता है।

इस सिद्धांत पर प्रतिबंध

 निम्नलिखित मामलों में डॉक्ट्रीन ऑफ़ प्लेज़र पर न्यायिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की जा सकती है:

 जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसाद सिद्धांत से निकलने वाला नियम यह है कि क्राउन का कोई भी नौकर वेतन के किसी भी बकाया के लिए क्राउन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस नियम से जुड़ी धारणा यह है कि सिविल सेवक का एकमात्र दावा क्राउन के इनाम पर है, न कि अनुबंधित ऋण के लिए।

  अब्दुल मजीद बनाम बिहार राज्य में न्यायालय ने इस 

सिद्धांत के इस नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस के उप-निरीक्षक को कायरता के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, बाद में सेवा में बहाल कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने उनकी बर्खास्तगी की अवधि के लिए वेतन के बकाया के लिए उनके दावे का मुकाबला किया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंध या क्वांटम मुरुइट के आधार पर प्रदान किए गए सेवा के मूल्य के लिए अपने दावे के बकाया को बरकरार रखा।

 इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उपरोक्त फैसले को दोहराया  जहां यह माना गया कि जब किसी सिविल सेवक की बर्खास्तगी को अवैध पाया गया था, तो वह बर्खास्त होने की तारीख से अपना वेतन पाने का हकदार था। उस तारीख को जब उनकी बर्खास्तगी को गैरकानूनी घोषित किया गया था।

 इसके अलावा न्यायपालिका ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सिद्धांत पर दी गई शक्ति की मनमानी कवायद पर जाँच और संतुलन के रूप में भी काम किया है। जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय  ने कहा कि अनुच्छेद 311 (3) की अंतिमता के बावजूद “अंतिम रूप से निश्चित रूप से कानून की अदालत में परीक्षण किया जा सकता है और हस्तक्षेप किया जा सकता है अगर कार्रवाई मनमानी पाई जाती है या विवादास्पद विचार से प्रेरित या केवल जांच से दूर करने के लिए किया गया है। 

 भारत  संघ बनाम बलबीर सिंह  में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय उन परिस्थितियों की जांच कर सकता है जिन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि है। यदि न्यायालय को पता चलता है कि राज्य की सुरक्षा पर परिस्थितियों का कोई असर नहीं पड़ता है, तो न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल के उस संतोष को धारण कर सकता है, जो इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए आवश्यक है, पूरी तरह से विडंबनापूर्ण या अप्रासंगिक विचारों से हटा दिया गया है।

निष्कर्ष