ई ग्राम स्वराज पोर्टल: PM ने किया आगज जानिए क्या होगा फायदा

जहाँ देश एक ओर कोरोना से पूरी क्षमता के साथ लड़ रहा है वही दूसरी ओर शुक्रवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर दो ई- ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही ऐप की भी शुरूआत की गई है शुक्रवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का लाखों पंचायतों को सम्बोधित करते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया इसको अलावा एक और योजना जिसका नाम स्वामित्व योजना है को भी प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। आईये जानते हैं कि क्या हैं ये दोनों योजनायें और इससे गाँव को क्या लाभ होने वाला है

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायतो को डिजिटल बनाने का एक अनोखा तरीका है आने वाले समय में किसी भी गांव से सम्बन्धित कोई भी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी जिसके बाद हमको किसी को अलग अलग कार्य करने की जरूरत नहीं होगी गांव से सम्बन्धित सारी जानकारी इसा पोर्टल पर आसान से उपलब्ध होगी.

     इस पोर्टल पर गाँव का लेखा जोखा पंचायतो के विकास कार्यों से लेकर किस योजना के लिए कितना फंड आया है, कौन सा कार्य चल रहा है उसको लिए कितना फंड आया है या किसी सरपंच की पंचायत में कौन सा कार्य हो रहा है या उसकी योजना या विकास कार्य कहाँ तक पहुंचा ये सारी जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी. सरकार का मानना है कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से पंचायत के कार्यों में पारदर्शी आयेगी।  प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ई- ग्राम स्वराज पोर्टल से सरपंचों को बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। 

   इसके साथ ही ई- ग्राम स्वराज पोर्टल को आसान बनाते हुए इसके लिए मोबाइल ऐप भी लांच किया गया है जिसको आप Google Play stor से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और यह बिल्कुल फ्री है। 

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और योजना स्वामित्व योजना की शुरूआत की जिसके बाद उन्होंने कहा कि गांव में सम्पत्ति की जो स्थिति रहती है उसको आप जानते हैं. स्वामित्व योजना के तहत सम्पत्ति से सम्बन्धित विवादों को इस योजना के तहत ठीक करने का प्रयास किया जायेगा। इसके तहत देश के प्रत्येक गाँव में ड्रोन के माध्यम से प्रत्येक सम्पत्ति की मैपिंग की जायेगी. अभी फिलहाल देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इत्यादि में इसका ट्रायल किया जा रहा है। मैपिंग के बाद उस सम्पत्ति का प्रमाण पत्र उस सम्पत्ति के मालिक को दिया जायेगा। 

                इसका मतलब ये हुआ कि स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म हो जाएंगे. इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी. वहीं शहरों की तरह गांवों में भी आप बैंकों से लोन ले सकेंगे. इसके लिए ग्रामीणों से न्यूनतम डॉक्युमेंट मांगे जाएंगे.